RAVI SHANKAR PRASAD ने RAHUL GANDHI से कहा आइए-महिला आरक्षण विधेयक पर NEW DEAL करें

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New Deal
Ravi Shankar Prasad offers new deal to rahul gandhi over women's reservation bill

Law Minister Ravishankar Prasad ने महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘New Deal’ करने को कहा है. New Deal में महिला आरक्षण विधेयक के साथ, तीन तलाक और निकाह हलाला से संबधित विधेयक को पारित कराने की बात कही गई है.




रविशंकर प्रसाद ने Women’s Reservation Bill को संसद के इस मानसून सत्र में पारित कराने को लेकर Prime Minister Narendra Modi को लिखे पत्र के जवाब में एक दूसरा पत्र राहुल गांधी को भेजा है और New Deal करने को कहा है.

कानून मंत्री  ने Congress President Rahul Gandhi को जवाब देते हुए लिखा है कि Women’s Reservation Bill को लेकर प्रधानमंत्री को लिखी आपकी चिट्ठी प्रधानमंत्री ने मुझे भेजा है क्योंकि मेरा मंत्रालय ही इस विधेयक को देख रहा है.




उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्ताव पहले Vajpayee-led NDA Government ने रखा था लेकिन संसद में सहमति नहीं बनने के कारण इसे पारित नहीं कराया जा सका.

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UPA- 2 ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और BJP और NDA ने इस विधेयक को समर्थन दिया और यह विधेयक Rajya Sabha में पास हो सका, लेकिन उसके बाद इस विधेयक को Lok Sabha में पारित कराने की कोशिश नहीं की गई.




कानून मंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पर आपके समर्थन का हम स्वागत करते हैं लेकिन सरकार यह जानना चाहती है कि यूपीए 2 ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया?

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को लिखा है कि आपने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बहुत चिंता जताई है है इस विधेयक को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है इसलिए मैं BJP और Congress दोनों पार्टियों के सामने यह प्रपोज करता हूं वे  New Deal करें जिससे महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

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New Deal के तहत हम संसद के दोनों सदनों में Women’s Reservation Bill, Triple Talaq Bill को पारित करें और और  Nikah Halala से संबंधित कानून लागू करें. आप मानेंगे कि मुस्लिम महिलाओं से संबंधित यह दोनों विधेयक न केवल उन्हें बराबरी का अधिकार देगा बल्कि उनके सम्मान की भी रक्षा करेगा.

कानून मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि National Party होने के नाते महिला अधिकार को लेकर हमारे Two set of Standards नहीं होने चाहिए. इसलिए इन विधेयकों पर भी आपके समर्थन के लिए सरकार को आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार है.

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