क्यों जरुरी होगा 30 दिनों के अंदर MARRIAGE REGISTRATION कराना?

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marriage registration
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अब शादी के 30 दिनों के अंदर Marriage Registration करवाना ज़रुरी हो जाएगा. साथ ही इसे Aadhaar card के साथ लिंक किया जा सकता है. केंद्र सरकार जल्द ही इस पर नया कानून ला सकती है. Law commission की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार इस ओर जल्द ही कदम बढ़ा सकती है. इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी ये फैसला ले चुकी है.

Supreme court ने देश में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार, यूपी सरकार इसे लागू कर चुकी है. मोदी सरकार से पहले UPA-2 ने भी राज्यसभा में  यह बिल पास करवा लिया था ,लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था.




लॉ कमीशन ने अब सभी राज्यों में Marriage Registration को ज़रूरी करने और इसके लिए देश भर में एक जैसा कानून बनाने का सुझाव दिया है. ‘विवाह का अनिवार्य पंजीकरण’  नाम की यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी है.  रिपोर्ट में कमिशन के मुखिया रिटायर्ड जज बी एस चौहान की अगुवाई में रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका पालन नहीं करने वालों पर 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जानी चाहिए. कमीशन ने Online Marriage Registration का भी सुझाव दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी के तीस दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और देरी होने पर लेट फीस लगेगी. साथ ही संबंधित ऑथारिटी की इजाज़त से एक साल का वक्त लिया जा सकता है.

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कमीशन ने कहा है कि ऐसे रिकार्ड्स को रखने के लिए Centralised National Portal  होना चाहिए. कमीशन का मानना है कि तमाम कोशिशों के बावज़ूद बाल विवाह, दूसरी शादी और Gender Violence जैसी सामाजिक बुराइयां अब भी चल रही हैं. कई तरह के Family law,  अलग-अलग परपंराओं की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर सभी शादियों का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.




कमीशन का मानना है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान में शादी के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को भी शामिल करना चाहिए.इसके लिए अलग से कानून बनाने की ज़रुरत नहीं है. कमीशन ने साफ किया है कि इसका मकसद किसी धर्म, परंपरा और प्रैक्टिस में बदलाव करना नहीं है, बल्कि यह शादी के बाद की एक प्रक्रिया है. रिपोर्ट के मुताबिक दंपत्ति जब भी अपने लाइफ पार्टनर का नाम कहीं भी लिखेगा तो प्रमाण के लिए शादी का Certificate दिखाना ज़रुरी होगा .

 

 

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