DOWRY HARASSMENT मामले में लड़के के परिवार वालों की सीधी गिरफ्तारी पर कोर्ट पुनर्विचार करेगा

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Dowry Harassment

Dowry Harassment के मामले में लड़के के परिवारवालों की सीधी गिरफ्तारी पर रोक के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से गौर करेगा. आईपीसी की धारा 498 ए के बारे में खंडपीठ की ओर से जारी गाइडलाइन पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बुधबार को कहा कि दहेज उत्पीड़न को लेकर कानून पहले से ही है ऐसे में जांच कैसे की जाए इसे लेकर दिशा-निर्देश कैसे दे सकते हैं?




चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह तो सीधे पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच का मामला है, जब विधायी प्रावधान हैं तो गाइडलाइन की क्या जरुरत है?  उन्होंने कहा कि ऐसी गाइडलाइन कानून में दखल करने जैसा होगा. जांच का तरीका तय करना जांच एजेंसी का काम है.




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सुप्रीम कोर्ट अभी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें Dowry Harassment के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है. एनजीओ मानव अधिकार मंच ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट को उस संबंध में दूसरी गाइडलाइन बनाने की जरुरत है क्योंकि जुलाई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कानून कमजोर हुआ है.




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सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने जुलाई में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि  Dowry Harassment  को लेकर लड़के के परिवार के सभी सदस्यों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो. फैसले में कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले एक कमेटी होगी जो यह देखेगी कि दहेज उत्पीड़न को लेकर लड़की या उसके परिवारवालों ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो सही है या नहीं?

कोर्ट के इस फैसले को उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा गया जो इस मामले में सीधे तौर पर या बिल्कुल नहीं जुड़े होते लेकिन दहेज उत्पीड़न की शिकायत मिलते ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है.  अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जनवरी 2018 के तीसरे सप्ताह में होगी.

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